नागरिकों को मिलेगी इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर | छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में अब नागरिकों को इको-फ्रेंडली, किफायती और सुगम सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई-बसों का संचालन किया जाएगा, जो पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने और नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा प्रदान करेंगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से भारत सरकार ने इन शहरों के लिए ई-बसों की स्वीकृति दी है। रायपुर को 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई को 50-50 और कोरबा को 40 ई-बसों की स्वीकृति मिली है। राज्य में इसके लिए सुडा को नोडल एजेंसी और संबंधित जिलों में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से छत्तीसगढ़ में वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। ई-बसों के संचालन से न केवल कम ऊर्जा खपत होगी, बल्कि नागरिकों को किफायती और भरोसेमंद परिवहन सुविधा भी मिलेगी। इन बसों को शहरों में मेट्रो सेवा के विकल्प या सहयोगी साधन के रूप में विकसित किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत इन शहरों में बसों की खरीद और संचालन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, बस डिपो और बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आवश्यक अधोसंरचना विकास किया जाएगा।
राज्य ने चारों शहरों में इन ई-बसों के संचालन के लिए 67.40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसके तहत, रायपुर में बस डिपो के लिए 14.33 करोड़ रुपये और बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है।
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। रायपुर को 100 मीडियम ई-बसें, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बसें, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी ई-बसें, तथा कोरबा को 20 मीडियम और 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति दी गई है।
इस योजना के तहत इन ई-बसों के संचालन के लिए आवश्यक सभी कार्यों की तैयारी शुरू कर दी गई है और आगामी महीनों में यह सेवा नागरिकों को उपलब्ध होगी।
